केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सौंपा एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्रा. लि. खनिजों की खोज हेतु श्रेणी ए में मान्यता का प्रमाण पत्र 

भारत ने 'नीली अर्थव्यवस्था' विकसित करने के लिए गहरे समुद्र में खनन परियोजना शुरू की है। अंतर्निहित पर्यावरणीय जोखिमों के बावजूद, नई दिल्ली ने दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद के साथ, €460 मिलियन से अधिक मूल्य की गहरे समुद्र में खनन पहल शुरू की है। भारत सरकार खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीली अर्थ व्यवस्था (BLUE ECONOMY) के अंतगर्त  28 नवंबर, 2024 को दिल्ली स्थित होटल अशोक में आयोजित समारोह में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के  मुख्य आतिथ्य में समुद्र तटीय खनिजों के प्रथम भाग की नीलामी का उद्घाट्न किया गया। जिसमें उदयपुर की एन्वायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को खनिज हेतु ए श्रेणी मान्यता दी गई।  इस उद्घाट्न समारोह के दौरान उदयपुर स्थित निजी संस्था मेसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्रा. लि. को विभिन्न खनिजों की खोज हेतु श्रेणी ए में मान्यता का प्रमाण पत्र  जी. किशन रेडडी (माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री) द्वारा प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ. नीरज श्रीवास्तव ने अपने समूह के सदस्यों ( शिव कुमार लखारा, चेतन चौधरी एवं सुश्री दीपिका पात्रा) के साथ सम्मान एवं मान्यता प्रमाण पत्र ग्रहण किया।  गौरतलब है कि ईजीसीआईपीएल एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड एक कंसल्टेंसी है जो मूल रूप से पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास यानी पर्यावरण को कम से कम नुकसान के साथ विकास के उद्देश्य से भारत में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है. एन्वायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2002 में अपनी सेवाएं शुरू कीं और पर्यावरण के मोर्चे पर उद्यमियों की सेवा के लिए 2004 में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई। ईजीसीआईपीएल ने नवीनतम और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों और सभी आवश्यक पर्यावरणीय परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है।